Child Marriage Free India Campaig
परिचय
भारत को 2047 तक बाल विवाह मुक्त बनाने का अभियान! जानें ‘Child Marriage Free India Campaign’ के उद्देश्य, उपाय, और जागरूकता के प्रयास। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए जुड़ें इस परिवर्तनकारी पहल से।
बाल विवाह भारत में एक पुरानी सामाजिक बुराई है, जो आज भी लाखों लड़कियों और लड़कों के भविष्य को प्रभावित करती है। इसे समाप्त करने के लिए “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” की शुरुआत की जा रही है। यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत को 2047 तक बाल विवाह से मुक्त बनाना है।
बाल विवाह: परिभाषा और प्रभाव
बाल विवाह ऐसा विवाह है, जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होती है। यह प्रथा न केवल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बाधित करती है, बल्कि उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।
बाल विवाह के दुष्प्रभाव
- शिक्षा में बाधा: बाल विवाह लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने का प्रमुख कारण है।
- स्वास्थ्य समस्याएँ: कम उम्र में गर्भधारण के कारण मातृ और शिशु मृत्यु दर बढ़ती है।
- आर्थिक प्रभाव: कम उम्र में शादी गरीबी के चक्र को बनाए रखती है।
- सामाजिक असमानता: यह प्रथा लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है।
अभियान का उद्देश्य
“बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:
- बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करना।
- लड़कियों को शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के माध्यम से सशक्त बनाना।
- 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करना।
कानूनी प्रावधान
भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है:
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA, 2006):
- यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह अवैध घोषित करता है।
- राज्य सरकारों को बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) नियुक्त करने का अधिकार देता है।
संविधान के अनुच्छेद:
- अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार।
- अनुच्छेद 15: भेदभाव के खिलाफ संरक्षण।
- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ:
- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC)
- सतत विकास लक्ष्य (SDG-5): 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य।
अभियान की रणनीति
1. जागरूकता अभियान:
- टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, और स्कूल कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय को शिक्षित करना।
- बाल विवाह के नकारात्मक प्रभावों पर केंद्रित जागरूकता कार्यक्रम।
2. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म:
- “बाल विवाह मुक्त भारत” पोर्टल:
- बाल विवाह की रिपोर्टिंग।
- कानूनी सहायता और जागरूकता संसाधन।
3. सामुदायिक भागीदारी:
- सिविल सोसाइटी संगठनों और सरकारी अधिकारियों का सहयोग।
- ग्राम स्तर पर बाल विवाह रोकथाम समितियों का गठन।
4. निगरानी और मूल्यांकन:
- सीएमपीओ की निगरानी: बाल विवाह निषेध अधिकारियों की भूमिका को मजबूत करना।
- डेटा संग्रह: बाल विवाह के मामलों का रिकॉर्ड बनाना।
अभियान की विशेषताएँ
| कार्यक्रम | लक्ष्य | परिणाम |
|---|---|---|
| जागरूकता अभियान | 25 करोड़ नागरिकों तक पहुँचना | बाल विवाह के खिलाफ सामूहिक प्रयास। |
| ऑनलाइन पोर्टल | रिपोर्टिंग और जागरूकता बढ़ाना | रोकथाम के प्रयासों में तेजी। |
| सामुदायिक भागीदारी | ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शामिल होना | स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण। |
आँकड़ों में बाल विवाह
बाल विवाह की स्थिति (2023)
- कुल बाल विवाह: 20% लड़कियाँ 18 वर्ष से पहले शादी करती हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र: 30%।
- शहरी क्षेत्र: 10%।
सफलता के आँकड़े:
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2015-2023 के बीच बाल विवाह में 15% की कमी आई।
पाई चार्ट:
बाल विवाह के क्षेत्रवार आँकड़े
- ग्रामीण: 70%
- शहरी: 30%
बाल विवाह को रोकने के उपाय
- लड़कियों की शिक्षा:
शिक्षा बाल विवाह को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। - कानूनी प्रवर्तन:
कानूनों को सख्ती से लागू करना और दोषियों को सजा देना। - सामाजिक परिवर्तन:
लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लड़कियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना।
निष्कर्ष
“बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान भारत को बाल विवाह से मुक्त करने और एक प्रगतिशील समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभियान न केवल लड़कियों को सशक्त करेगा, बल्कि भारत के सतत विकास लक्ष्य को भी साकार करेगा।