प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? How is the Prime Minister appointed?

परिचय-

आज हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? How is the Prime Minister appointed ? के बारे में जानने वाले है। भारत में प्रधान मंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया देश के लोकतांत्रिक शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रधान मंत्री सरकार का मुखिया होता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया और राष्ट्र के समग्र प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधान मंत्री की नियुक्ति की जटिलताओं को समझने में संवैधानिक ढांचे, राजनीतिक गतिशीलता और भारतीय राजनीतिक प्रणाली के ऐतिहासिक विकास को समझना शामिल है।

संवैधानिक आधार-

भारत में प्रधान मंत्री की नियुक्ति मुख्य रूप से भारत के संविधान में निर्धारित प्रावधानों द्वारा शासित होती है। प्रधान मंत्री की नियुक्ति और शक्तियों से संबंधित प्रासंगिक लेखों में अनुच्छेद 75 और 78 शामिल हैं। अनुच्छेद 75 (1) में कहा गया है कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वह सामूहिक रूप से लोकसभा (लोगों का सदन) के प्रति जिम्मेदार होगा। ).

राष्ट्रपति की भूमिका-

संवैधानिक आदेश के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास प्रधान मंत्री की नियुक्ति का अधिकार है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका काफी हद तक औपचारिक है, जो संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं द्वारा निर्देशित होती है। आम चुनाव के बाद या ऐसी स्थिति में जहां प्रधान मंत्री इस्तीफा दे देता है या निधन हो जाता है, राष्ट्रपति बहुमत दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह नेता आम तौर पर वह होता है जिससे लोकसभा में अधिकांश सदस्यों का विश्वास हासिल करने की उम्मीद की जाती है। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रकिया नहीं है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है ,की राष्ट्रपति ,प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है ,की राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। सर्कार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। परन्तु लोकसभा में कोई भी दाल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी वयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल अथवा गटभंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता हे और उससे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है।

प्रधान मंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति का विवेक आम चुनावों के माध्यम से व्यक्त लोकतांत्रिक जनादेश द्वारा सीमित है। व्यवहार में, राष्ट्रपति बहुमत दल या गठबंधन के नेता को आमंत्रित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि चुना हुआ उम्मीदवार संसद के निचले सदन में बहुमत का समर्थन हासिल कर सकता है।

लोकसभा चुनाव की भूमिका-

हर पांच साल में होने वाले लोकसभा चुनाव सरकार की संरचना और इसके परिणामस्वरूप प्रधान मंत्री की नियुक्ति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाले राजनीतिक दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। संसदीय लोकतंत्र में यह बहुमत का समर्थन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोगों की इच्छा और राजनीतिक नेतृत्व की उनकी पसंद को दर्शाता है।

त्रिशंकु संसद की स्थिति में, जहां किसी एक पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, सरकार गठन की प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है। ऐसे परिदृश्यों में, चुनाव के बाद राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और बातचीत उस नेता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हो जाती है जो बहुमत का समर्थन हासिल कर सके।

राजनीतिक गतिशीलता-

भारत में प्रधान मंत्री की नियुक्ति के आसपास की राजनीतिक गतिशीलता बहुदलीय प्रणाली, क्षेत्रीय विविधता और गठबंधन राजनीति से आकार लेती है। दो-दलीय प्रणाली के विपरीत, जहां जीतने वाली पार्टी का नेता आमतौर पर प्रधान मंत्री बनता है, भारत अक्सर गठबंधन सरकारें देखता है।

गठबंधन के जिस नेता के पास बहुमत होता है, उसे राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने और प्रधान मंत्री की भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। गठबंधन की राजनीति इस प्रक्रिया में जटिलता की एक परत जोड़ती है, क्योंकि इसमें बातचीत कौशल, सर्वसम्मति निर्माण और विविध राजनीतिक हितों को समायोजित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है।

संसदीय समर्थन का महत्व-

प्रधानमंत्री की नियुक्ति नेता की लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल करने की क्षमता पर निर्भर होती है। सरकार की स्थिरता और प्रभावशीलता के लिए संसद सदस्यों (सांसदों) का समर्थन महत्वपूर्ण है। प्रधान मंत्री को बजट पारित करने और अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों सहित प्रमुख विधायी मामलों पर वोट जीतने में सक्षम होना चाहिए।

भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास मत हार जाते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति प्रधान मंत्री की जवाबदेही पर जोर देता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संसद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त की गई लोगों की इच्छा के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।

ऐतिहासिक विकास

भारत में प्रधान मंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक घटनाओं, संवैधानिक संशोधनों और राजनीतिक गतिशीलता में बदलावों के आधार पर विकसित हुई है। स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) पार्टी का स्पष्ट प्रभुत्व देखा गया और कांग्रेस के नेता अक्सर प्रधान मंत्री की भूमिका निभाते थे।

हालाँकि, जैसे-जैसे राजनीतिक परिदृश्य विकसित हुआ, क्षेत्रीय दलों को प्रमुखता मिली, जिससे गठबंधन सरकारों का उदय हुआ। 1980 और 1990 के दशक में गठबंधन राजनीति के युग के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया, जहां कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इस अवधि ने एकल-दलीय प्रभुत्व से प्रस्थान को चिह्नित किया और सरकार बनाने के लिए चुनाव के बाद गठबंधन और बातचीत की आवश्यकता शुरू की।

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निष्कर्ष-

भारत में प्रधान मंत्री की नियुक्ति एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों में गहराई से अंतर्निहित है। संवैधानिक ढांचा, राजनीतिक गतिशीलता, ऐतिहासिक विकास और क्षेत्रीय दलों की भूमिका सामूहिक रूप से शासन के इस महत्वपूर्ण पहलू को आकार देती है।

संविधान के प्रारूपण से लेकर आज तक की यात्रा में राजनीतिक प्रथाओं का विकास, समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए संशोधन और लोकतांत्रिक संस्थानों का लचीलापन देखा गया है। जबकि चुनौतियाँ और आलोचनाएँ बनी रहती हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पीछे की लोकतांत्रिक भावना शासन के एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करती है, जो भारतीय राजनीति का गठन करने वाली विविध आवाजों के प्रति जवाबदेही, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही पर जोर देती है।