रॉलेट एक्ट-1919

आज हम रॉलेट एक्ट-1919 (The Rowlatt Act) के बारे में जानने वाले है। 

रॉलेट एक्ट- 1919 (The Rowlatt Act) का रोलेट अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा अधिनियमित एक विवादास्पद विधायी उपाय था। इसका नाम उस समिति के अध्यक्ष सर सिडनी रोलेट के नाम पर रखा गया था जो अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारत में बढ़ रही राजनीतिक अशांति और आंदोलन के जवाब में रोलेट एक्ट पारित किया गया था।

1919 का वर्ष भारत के लिए अत्यंत सोच एवं असंतोष का वर्षा था। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को पुनर्शक्ति की आवश्यकता थी। क्योंकि भारत के रक्षा अधिनियम की शक्ति समाप्त प्राय थी.

इसी संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी रोलेट की नियुक्ति की
जिन्हें इस बात की जांच करनी थी। कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षडयंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं। और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रोलेट की समिति ने जो सिफारिश की उन्हें ही रॉलेट अधिनियम या रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। जिसमें उच्च न्यायालय के तीन वकील थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था। जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने।,आदि की असाधारण शक्तियां दे दी गई। युद्ध काल में तो यह विधेयक उचित माना जा सकता था। किंतु शांति काल में यह पूर्णतया अनुचित था। भारतवासियों ने इस विधायक को काला कानून कहा तथा इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की.

रौलेट एक्ट की मुख्य विशेषताएं:

1). बिना मुक़दमे के हिरासत में रखना:

इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह वाले व्यक्तियों को बिना मुक़दमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार दिया। इस प्रावधान ने अनिवार्य रूप से कुछ अपराधों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को निलंबित कर दिया।

2). कानूनी प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं:

रौलेट एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित कर दिया गया, जिससे अधिकारियों के लिए राजनीतिक असहमति को दबाना आसान हो गया।

3). सीमित न्यायिक समीक्षा:

• अधिनियम ने व्यक्तियों की हिरासत की समीक्षा करने की अदालतों की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया। इसने राजनीतिक अपराधों से संबंधित मामलों से निपटने के अधिकार के साथ विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना की अनुमति दी।
• सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध: अधिनियम ने सरकार को सार्वजनिक बैठकों को प्रतिबंधित करने और प्रेस को सेंसर और नियंत्रित करने, नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का अधिकार दिया।
• रोलेट एक्ट ने पूरे भारत में व्यापक विरोध और विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि इसे एक दमनकारी उपाय के रूप में देखा गया जिसने बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया। यह असंतोष अंततः 13 अप्रैल, 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार का कारण बना, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों लोग हताहत हुए।

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रोलेट एक्ट के कठोर उपायों और विरोध प्रदर्शनों की क्रूर प्रतिक्रिया ने भारत में स्व-शासन और स्वतंत्रता की मांग को हवा दी। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र करने में योगदान दिया और राजनीतिक माहौल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण अंततः भारत को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ा।