Uttar Pradesh First in GeM system
उत्तर प्रदेश: GeM प्रणाली को अपनाने वाला भारत का अग्रणी राज्य
Uttar Pradesh First in GeM system जिसने GeM प्रणाली को पूरी तरह से अपनाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार उन्मूलन, और 2,000 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत जैसे बड़े लाभ।
- उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार की सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्रणाली को पूरी तरह अपनाने के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह निर्णय सरकार की खरीद प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने, और पारदर्शिता व दक्षता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया।
GeM प्रणाली का परिचय
GeM (Government e-Marketplace) केंद्र सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य है:
- सरकारी खरीद के लिए एक पारदर्शी और कुशल प्लेटफॉर्म प्रदान करना।
- बिचौलियों और भ्रष्टाचार को खत्म करना।
- आपूर्तिकर्ताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना।
- समय और लागत बचत को प्रोत्साहित करना।
GeM पोर्टल पर अब तक 10 लाख से अधिक उत्पाद और सेवाएं सूचीबद्ध हैं, जिसमें छोटे विक्रेता भी शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में GeM का क्रियान्वयन
उत्तर प्रदेश ने पुरानी निविदा प्रणाली को खत्म कर GeM को पूरी तरह अपनाने का निर्णय लिया। मुख्य पहल और उपलब्धियां:
1. पुरानी प्रणाली का अंत
- 33 से अधिक पुराने नियमों को 26 नवंबर 2024 को रद्द किया गया।
- अब सभी सरकारी खरीद केवल GeM के माध्यम से की जाएगी।
2. सभी विभागों में GeM का विस्तार
- शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, और अन्य सभी सरकारी विभाग GeM का उपयोग करेंगे।
- स्थानीय विक्रेताओं को पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रशिक्षण दिया गया।
3. सरकारी बचत और पारदर्शिता
- GeM प्रणाली से ₹2,000 करोड़ की सालाना बचत का अनुमान।
- खरीद प्रक्रिया में धोखाधड़ी और पक्षपात की संभावनाएं समाप्त हुईं।
4. छोटे विक्रेताओं के लिए अवसर
- छोटे और मध्यम उद्यमों को GeM से जोड़ने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगर और छोटे व्यापारियों को भी GeM पर सूचीबद्ध किया गया।
GeM प्रणाली: लाभ और चुनौतियां
GeM को अपनाने से उत्तर प्रदेश में शासन और प्रबंधन में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं:
| लाभ | चुनौतियां |
|---|---|
| पारदर्शिता और निष्पक्षता | डिजिटल प्रशिक्षण की कमी |
| समय और लागत की बचत | ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या |
| भ्रष्टाचार का अंत | शुरुआती चरण में धीमी प्रगति |
| सभी आपूर्तिकर्ताओं का समान मंच | तकनीकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता |
GeM प्रणाली का प्रभाव
1. शिक्षा क्षेत्र में क्रांति
- 18 अटल आवासीय विद्यालयों के लिए फर्नीचर और आईटी उपकरण GeM के माध्यम से खरीदे गए।
- यह पहल उन बच्चों को लाभान्वित करती है जो कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हो गए थे।
2. स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में योगदान
- दवाइयों, उपकरणों, और निर्माण सामग्री की खरीद प्रक्रिया तेज और सस्ती हुई।
- निर्माण क्षेत्र में सामग्री की लागत में ₹50 करोड़ की बचत।
3. स्थानीय विक्रेताओं का सशक्तिकरण
- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगर अब GeM के माध्यम से सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं।
- इस पहल से राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है।
उत्तर प्रदेश: अन्य राज्यों के लिए आदर्श
उत्तर प्रदेश ने GeM प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कर भारत के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल पेश की है।
- हरियाणा, गुजरात, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी GeM को अपनाने की प्रक्रिया में हैं।
- यह पहल न केवल सरकारी खर्चों में बचत करती है बल्कि अच्छे शासन को भी बढ़ावा देती है।
GeM प्रणाली का भविष्य और योजना
1. AI और मशीन लर्निंग का उपयोग
- भविष्य में GeM में AI तकनीक का उपयोग होगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावनाओं को रोका जा सकेगा।
- डाटा विश्लेषण के माध्यम से खरीद के निर्णय बेहतर होंगे।
2. विक्रेताओं का विस्तार
- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विक्रेताओं को शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे।
- प्रत्येक जिले में GeM पंजीकरण केंद्र खोले जाएंगे।
3. खरीद प्रक्रिया का स्वचालन
- पूरी खरीद प्रक्रिया को स्वचालित करने पर जोर दिया जाएगा, जिससे समय और मानव संसाधन की बचत हो सके।
उत्तर प्रदेश GeM प्रणाली के आंकड़े (2024)
| क्षेत्र | खरीद की लागत बचत (₹ करोड़) | GeM पर पंजीकृत विक्रेता |
|---|---|---|
| शिक्षा | 500 | 10,000 |
| स्वास्थ्य | 700 | 5,000 |
| निर्माण | 800 | 8,000 |
| कुल | 2,000 | 23,000 |
उत्तर प्रदेश का यह कदम अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के लिए भी एक प्रेरणा है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश द्वारा GeM को पूरी तरह लागू करना एक ऐतिहासिक कदम है, जिसने पारदर्शी शासन और डिजिटल क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया है।
- यह पहल न केवल सरकारी खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाती है बल्कि भ्रष्टाचार को भी समाप्त करती है।
- GeM प्रणाली का विस्तार राज्य के स्थानीय व्यवसायों और ग्रामीण विक्रेताओं को भी मुख्यधारा से जोड़ता है।
- यह कदम भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को सफल बनाने में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
GeM प्रणाली का प्रभाव न केवल सरकारी संसाधनों के प्रबंधन में दिखाई देता है, बल्कि यह जनता के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करता है। उत्तर प्रदेश ने यह साबित कर दिया है कि डिजिटल शासन ही भविष्य है।