भारत वन सर्वेक्षण 2023 India Forest Survey 2023

India Forest Survey 2023

परिचय

भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा प्रकाशित, देश के वनों की स्थिति का एक विस्तृत विवरण प्रदान करती है। यह रिपोर्ट हर दो साल में आती है और वनों की स्थिति, उनके संरक्षण, और विकास के लिए आवश्यक नीतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2023 में इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने में एक वर्ष से अधिक की देरी हुई है, जिससे कई सवाल उठते हैं, विशेषकर वन अधिकारियों और पर्यावरणविदों के बीच।

India Forest Survey 2023 जानें भारत में वनों की स्थिति, कटाई, और संरक्षण के प्रयासों के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े और जानकारी। इस रिपोर्ट में वनों के स्वास्थ्य और विकास की एक संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत की गई है।”

आईएसएफआर क्या है?

आईएसएफआर भारत में वनों की स्थिति का स्पष्ट चित्रण करता है। यह रिपोर्ट 1991 से हर दो साल में प्रकाशित हो रही है और यह सरकारी अधिकारियों, पर्यावरणविदों, और शोधकर्ताओं के लिए डेटा का एक प्रमुख स्रोत बन गई है। यह रिपोर्ट वनों के स्वास्थ्य को समझने, नीतियों को आकार देने, और भारत के पर्यावरण की सुरक्षा में सहायक होती है।

आईएसएफआर (भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो भारत में वनों की स्थिति और उनके परिवर्तनों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसे भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा हर दो साल में प्रकाशित किया जाता है। आईएसएफआर का मुख्य उद्देश्य वनों के स्वास्थ्य, उनकी वृद्धि और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

आईएसएफआर के मुख्य तत्व:

1. डेटा संग्रहण: आईएसएफआर वनों के बारे में सटीक डेटा संग्रह करता है, जिसमें वनों का क्षेत्र, जैव विविधता, और वनों की कटाई के आंकड़े शामिल होते हैं।
2. नीतियों का मार्गदर्शन: यह रिपोर्ट सरकार को वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीतियों को विकसित करने में मदद करती है।
3. पर्यावरणीय प्रभाव: आईएसएफआर वनों के पारिस्थितिकी तंत्र पर होने वाले प्रभावों का विश्लेषण करता है, जैसे जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का संरक्षण।
4. सामाजिक और आर्थिक पहलू: यह रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि वनों का स्थानीय समुदायों और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है।
5. भविष्य की दिशा: आईएसएफआर वनों की स्थिति का आकलन करने के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में भी मदद करती है।

आईएसएफआर 2023 की मुख्य विशेषताएँ

• वन क्षेत्र का सर्वेक्षण: आईएसएफआर 2023 में भारत के कुल वन क्षेत्र का नवीनतम आंकड़ा प्रदान किया जाएगा, जिसमें वनों के विभिन्न प्रकार, उनकी अवस्थिति, और उनकी जैव विविधता का विवरण होगा।
• विकास परियोजनाओं का प्रभाव: रिपोर्ट में विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले वनों की कटाई और उनके प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा।
• कानूनी बदलाव: वन कानूनों में हाल के परिवर्तनों का प्रभाव भी इस रिपोर्ट में शामिल होगा, विशेषकर नए वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 का।

आईएसएफआर 2023 में देरी क्यों हुई?

रिपोर्ट के प्रकाशन में देरी कई कारणों से हो सकती है:

1. वन क्षेत्र में गिरावट: कई वन अधिकारियों का मानना है कि रिपोर्ट में देरी का एक कारण वन क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट हो सकता है। यह गिरावट सरकार के लिए चिंता का विषय है और संभवतः यही कारण है कि सरकार रिपोर्ट के प्रकाशित करने में हिचकिचा रही है।
2. डेटा की सटीकता: पिछली रिपोर्टों से मिली जानकारी के अनुसार, वनों की स्थिति के बारे में दी गई जानकारी में असंगतताएँ पाई गईं हैं, जिससे डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।
3. कानूनी और नीतिगत परिवर्तनों का प्रभाव: हाल ही में किए गए कानूनी परिवर्तनों, जैसे कि वन (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन, ने भी रिपोर्ट की तैयारी में समय लिया है। ये परिवर्तन विकास परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्रों के उपयोग की अनुमति देते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

पिछली रिपोर्ट (2021) में क्या दिखाया गया था?

2021 की आईएसएफआर ने बताया था कि भारत में 713,789 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है, जो 2019 की रिपोर्ट की तुलना में थोड़ी वृद्धि है। हालांकि, कुछ अधिकारियों ने इस बात पर चिंता जताई है कि वनों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या डेटा वास्तविक वन स्थितियों की सही तस्वीर पेश कर रहा है।

पिछली रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बिंदु:

• वन क्षेत्र में वृद्धि: 2021 की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि भारत का वन क्षेत्र पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा है, लेकिन यह आंकड़ा कई अध्ययनकर्ताओं के लिए विवादास्पद रहा है।
• वनों की वर्गीकरण प्रणाली: रिपोर्ट में वनों की वर्गीकरण प्रणाली पर चर्चा की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे कुछ वनों को ‘प्राकृतिक’ और ‘सामुदायिक’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• विकास परियोजनाओं का प्रभाव: 2021 की रिपोर्ट में विकास परियोजनाओं के प्रभाव और उनके कारण होने वाली वन कटाई का विश्लेषण किया गया था।

वन कानूनों में बदलाव

हाल ही में, भारत सरकार ने वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम में संशोधन किया है, जिसे अब वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 कहा जाता है। इन परिवर्तनों के कारण कुछ वन क्षेत्रों को विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग करने की अनुमति मिल सकती है, जो आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं हैं। इससे पर्यावरणविदों और सेवानिवृत्त वन अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है, उनका मानना है कि इससे पर्यावरण को और नुकसान हो सकता है।

संशोधनों के प्रभाव

• वन क्षेत्र का उपयोग: नए कानूनों के तहत, ऐसे क्षेत्रों का उपयोग किया जा सकेगा जो पहले सुरक्षित थे। इससे अवैध वृक्षारोपण और कटाई की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है।
• प्रवर्तन में कमी: संशोधनों से यह भी संभावना है कि कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो पाएगा, जिससे वन संरक्षण की स्थिति और बिगड़ सकती है।

कानूनी निगरानी

फरवरी 2024 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को निर्देश दिया है कि वह राज्य विशेषज्ञ समिति (SEC) की रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रकाशित करे। यह आदेश वनों के वर्गीकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। 1996 के टीएन गोदावर्मन मामले के संदर्भ में, जिसमें वनों की सुरक्षा पर जोर दिया गया था, इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत में वनों की कटाई

ग्लोबल फ़ॉरेस्ट वॉच के अनुसार, भारत ने 2001 से 2023 के बीच वृक्ष आवरण में कमी का अनुभव किया है। इस नुकसान का लगभग 95% प्राकृतिक वनों में हुआ है। यह आंकड़ा इस दावे पर संदेह पैदा करता है कि भारत का समग्र वन आवरण बढ़ रहा है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि वन आवरण वृद्धि के आंकड़े पूरी कहानी नहीं बता सकते हैं।

कटाई के प्रमुख कारण

• विकास परियोजनाएँ: औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वनों की कटाई की जाती है।
• कृषि विस्तार: कृषि के लिए भूमि की मांग में वृद्धि भी वन क्षेत्रों के लिए खतरा है।
• अवैध कटाई: अवैध रूप से वृक्षों की कटाई, जो स्थानीय समुदायों के लिए भी हानिकारक है।

सरकार की प्रतिक्रिया

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वीकार किया कि विकास परियोजनाओं के कारण कुछ वन क्षेत्र नष्ट हुए हैं। हालांकि, उन्होंने 2013 से 2023 के बीच सफल प्रतिपूरक वनीकरण प्रयासों की ओर भी इशारा किया, जिसमें खोए हुए पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाए गए हैं।

आंकड़ों की विश्वसनीयता

हालांकि, डेटा की सटीकता के बारे में सवाल बने हुए हैं, विशेषकर इसलिए क्योंकि यह उपग्रह इमेजरी पर निर्भर करता है। उपग्रह इमेजरी कभी-कभी भ्रामक हो सकती है, जिससे यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े सही हैं।

वन डेटा से जुड़ी समस्याएँ

जब पिछली आईएसएफआर रिपोर्टों के वन डेटा का विश्लेषण किया गया, तो असंगतताएँ सामने आईं, विशेषकर अवर्गीकृत वनों के वर्गीकरण में। उदाहरण के लिए, ओडिशा और गोवा जैसे राज्यों ने रिपोर्ट किए गए वन क्षेत्र में बड़े बदलाव दिखाए हैं, जिससे डेटा की विश्वसनीयता पर संदेह होता है।

डेटा विसंगतियों के कारण

• गणना की विधि: कुछ राज्य वन क्षेत्र की गणना में अलग-अलग विधियों का उपयोग करते हैं, जिससे डेटा की तुलना करना कठिन हो जाता है।
• स्थानीय दबाव: स्थानीय दबाव और राजनीति भी डेटा रिपोर्टिंग में प्रभाव डाल सकती हैं।

भारत के वनों की स्थिति

भारत में वनों की स्थिति एक जटिल मुद्दा है, जिसमें कई कारक शामिल हैं। 2023 की आईएसएफआर में वनों की स्थिति का एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल होंगे:

1. वन आवरण का प्रतिशत: भारत का कुल वन आवरण कितने प्रतिशत है और इसमें समय के साथ क्या बदलाव आया है।
2. जैव विविधता: भारत के वनों में जैव विविधता का स्तर और इसे बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयास।
3. स्थानीय समुदायों की भागीदारी: स्थानीय समुदायों की वनों के संरक्षण में भागीदारी और उनके अधिकारों का सम्मान।
4. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: जलवायु परिवर्तन से वनों की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण।
5. सामाजिक-आर्थिक कारक: वनों के संरक्षण और उपयोग में सामाजिक-आर्थिक कारकों की भूमिका।

सारांश- 

भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 न केवल देश के वनों की स्थिति का स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि भारत को अपनी वन नीति में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। वनों का संरक्षण न केवल जैव विविधता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।