आज हम राष्ट्रपति के चुनाव President Election के बारे में जानने वाले है।
भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस जीवंत लोकतंत्र के केंद्र में इसके सर्वोच्च पदाधिकारी, राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया निहित है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव एक महत्वपूर्ण घटना है, जो राजनीतिक गतिशीलता, संवैधानिक सिद्धांतों और राष्ट्र की विविध छवि की एक जटिल परस्पर क्रिया द्वारा चिह्नित है। इस लेख में, हम भारतीय राष्ट्रपति चुनाव की पेचीदगियों, इसके ऐतिहासिक संदर्भ, संवैधानिक नींव, चुनावी प्रक्रिया और इस लोकतांत्रिक अनुष्ठान के महत्व की खोज करेंगे।
ऐतिहासिक संदर्भ:
भारत ने 1947 में गणतंत्रात्मक सरकार अपनाकर स्वतंत्रता प्राप्त की। संविधान सभा, जिसे संविधान तैयार करने का काम सौंपा गया था, ने कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों का संतुलन सुनिश्चित करते हुए, राज्य के एक औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका को सावधानीपूर्वक तैयार किया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने और उन्होंने एक ऐसी परंपरा की नींव रखी जो हर गुजरते चुनाव चक्र के साथ विकसित होती रहती है।
संवैधानिक बुनियाद:
भारतीय संविधान, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का मिश्रण करने वाला एक उल्लेखनीय दस्तावेज है, जो राष्ट्रपति चुनाव की रूपरेखा की रूपरेखा तैयार करता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति को राज्य के प्रमुख के रूप में स्थापित करता है, जबकि अनुच्छेद 54-60 चुनाव प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। एक प्रमुख पहलू चुनाव की अप्रत्यक्ष पद्धति है, जिसमें एक निर्वाचक मंडल जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, अपना वोट डालते हैं।
राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसे निम्न लोग शामिल होते हैं
1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
2. राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
3. केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्य विधान परिषदों के सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जब कोई सभा बर्खास्त हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। उस स्थिति में भी जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व ना हुआ हो.
विधानसभा में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है
1. प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है
2. संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या। सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है.
राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैद्य मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है.
निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता एक ,दो,तीन, चार आदि अंकित करनी होती है. इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं.
प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है। अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है। तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता।
राष्ट्रपति चुनाव के संबंधित सभी विवादों को जांच व फैसला उच्चतम न्यायालय में होते हैं। तथा उसका फैसला अंतिम होता है.
यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे।
राष्ट्रपति के पद हेतु अहर्ताएं
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो
- वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो.
- वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है.
राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें
- वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए।यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उसे सदन से त्यागपत्र देना होगा।
- वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
- उसे बिना कोई किराया का आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा।
- उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावली के दौरान काम नहीं किए जाएंगे
भारतीय राष्ट्रपति चुनाव देश के लोकतांत्रिक ढांचे में अत्यधिक महत्व रखता है। जबकि राष्ट्रपति की भूमिका काफी हद तक औपचारिक है, इस प्रतिष्ठित कार्यालय का अधिकारी संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और देश की एकता के संरक्षक के रूप में कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुनाव राजनीतिक माहौल के बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है, जो देश में प्रचलित गठबंधनों, विचारधाराओं और क्षेत्रीय गतिशीलता को दर्शाता है।
राष्ट्रपति की शक्तियों में संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार, प्रधान मंत्री की नियुक्ति और क्षमादान देना, अन्य कर्तव्य शामिल हैं। हालांकि काफी हद तक प्रतीकात्मक, ये शक्तियां संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने के लिए ज्ञान और अखंडता वाले व्यक्ति को चुनने के महत्व को रेखांकित करती हैं।
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राजनीतिक दलों की भूमिका:
राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे ऐसे उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं जो उनकी विचारधाराओं और मूल्यों को अपनाते हैं। किसी उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया में जटिल बातचीत और विचार-विमर्श शामिल होता है, जो अक्सर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन और गठबंधन के जटिल जाल को दर्शाता है।
गठबंधन और आम सहमति बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पार्टियां एकजुट मोर्चा पेश करने का प्रयास करती हैं। उम्मीदवार की पार्टी लाइनों से परे समर्थन हासिल करने की क्षमता अक्सर चुनाव में उनकी सफलता निर्धारित करती है। इसलिए, राष्ट्रपति चुनाव देश में चल रही व्यापक राजनीतिक गतिशीलता का एक सूक्ष्म रूप बन जाता है।
चुनौतियाँ और विवाद:
सावधानीपूर्वक तैयार किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, भारतीय राष्ट्रपति चुनाव चुनौतियों और विवादों से अछूता नहीं रहा है। क्रॉस-वोटिंग के उदाहरण, जहां निर्वाचित प्रतिनिधि वोट डालते समय पार्टी लाइन से हट जाते हैं, ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके अतिरिक्त, खरीद-फरोख्त के आरोप और निर्वाचक मंडल के सदस्यों को प्रभावित करने के प्रयास, कई बार चुनाव की पारदर्शिता पर संदेह पैदा करते हैं।
इन चुनौतियों से निपटने के प्रयासों में चुनावी प्रणाली में निरंतर सुधार और सुधार शामिल हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि चुनाव लोगों की इच्छा का निष्पक्ष प्रतिबिंब बना रहे।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य:
भारतीय राष्ट्रपति चुनाव पर न केवल देश की सीमाओं के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पैनी नजर रहती है
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