Indias First Grain ATM Launched in Odisha
- ओडिशा में अनाज एटीएम: खाद्य वितरण में नई क्रांति
ओडिशा सरकार ने 8 अगस्त, 2024 को राज्य का पहला अनाज एटीएम लॉन्च किया। यह तकनीक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत खाद्य वितरण को सुधारने के लिए बनाई गई है। इस मशीन को केंद्र सरकार की अन्नपूर्णि योजना के तहत विकसित किया गया है और इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) की मदद से तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है।
आज हम Indias First Grain ATM Launched in Odisha के बारे में जानने वाले है।
अनाज एटीएम क्या है?
- अनाज एटीएम एक स्वचालित मशीन है जो लोगों को सीधे खाद्यान्न प्रदान करती है, जिससे भूख को कम करने का प्रयास किया जाता है। इन मशीनों का उपयोग कई देशों में किया जाता है, जिनमें भारत भी शामिल है। ये मशीनें लोगों को आवश्यक खाद्य आपूर्ति प्राप्त करने में आसानी प्रदान करती हैं। इसके जरिए मानव हस्तक्षेप को कम किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना घटती है और खाद्य वितरण अधिक न्यायसंगत होता है। अनाज एटीएम का पहली बार COVID-19 महामारी के दौरान परिचय हुआ था और इसमें तकनीक का उपयोग किया जाता है जिससे खाद्य वितरण अधिक सुचारू हो सके। कुछ मशीनें तो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करती हैं और पोषण में सुधार के लिए फोर्टिफाइड अनाज भी उपलब्ध कराती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य अपव्यय को कम करना और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाना है।
अनाज एटीएम की मुख्य विशेषताएं
- 24/7 उपलब्धता- यह एटीएम पूरे दिन, हर दिन ओडिशा के लोगों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है।
- सार्वभौमिक पहुंच- कोई भी व्यक्ति जिसके पास वैध राशन कार्ड है, वह भारत के किसी भी हिस्से से इस एटीएम का उपयोग कर सकता है, चाहे वह कहीं भी रहता हो।
- तेज़ वितरण-यह मशीन केवल पांच मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज वितरित कर सकती है और 99.99% सटीकता के साथ काम करती है।
- मॉड्यूलर डिजाइन- इस मशीन को विभिन्न स्थानों पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है।
- ऊर्जा दक्षता- ये एटीएम ऊर्जा का कुशल उपयोग करते हैं और सोलर पैनल से भी चल सकते हैं, जिससे स्वचालित रूप से पुनः भरण होता है।
WFP के साथ साझेदारी
- अनाज एटीएम का शुभारंभ खाद्य वितरण में तकनीक का उपयोग करके पोषण सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मांचेश्वर में इस एटीएम का सफल परीक्षण होने के बाद, उम्मीद की जा रही है कि ओडिशा के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की मशीनें लगाई जाएंगी। यह प्रयास न्यायपूर्ण और प्रभावी खाद्य वितरण के वैश्विक लक्ष्यों का समर्थन करता है और राज्य के खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में:
- 2013 में भारत में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का उद्देश्य लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को सस्ती दरों पर खाद्यान्न प्रदान करना है। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के 75% और शहरी क्षेत्रों के 50% लोगों को कवर करता है और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। इसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी समर्थन की भी व्यवस्था है, और यह भोजन के अधिकार को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
अन्नपूर्णि पहल क्या है?
- अन्नपूर्णि पहल भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम जरूरतमंदों के लिए पोषक खाद्य पदार्थों की पहुंच को सुधारने पर केंद्रित है। कार्यक्रम तकनीक का उपयोग करके खाद्य वितरण को अधिक कुशल बनाता है और स्थानीय स्तर पर भोजन उगाने पर जोर देता है ताकि बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके। यह पहल स्थानीय किसानों के साथ मिलकर अधिक फसल उगाने में मदद करती है और अच्छे पोषण के बारे में जागरूकता भी फैलाती है। इसमें पर्यावरण के अनुकूल खेती की प्रथाओं को भी समर्थन दिया जाता है और इसका उद्देश्य भूख और कुपोषण का समाधान करना है।
